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Wednesday, October 15, 2008

ब्रिटेन में हर पांच मिनट में एक नागरिक या व्यवसाय दिवालिया हो रहा

ब्रिटेन में हर पांच मिनट में एक नागरिक या व्यवसाय दिवालिया हो रहा है। यह दावा एक संगठन ने किया है, जिसका कहना है कि 104 परिसंपत्तियों पर हर दिन मालिकाना हक बदल रहा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट एक्शन ने दावा किया है कि पिछले साल में मदद के लिए ऋण चाहने वाले लोगों की संख्या में एक तिहाई से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 104 परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक हर दिन बदल रहा है और औसतन हर परिवार पर 9500 पाउंड का कर्ज है। कैपिटल इकोनामिक्स के प्रबंध निदेशक रोजर बूतल के मुताबिक वास्तव में आसान ऋण का दौर खत्म हो चुका है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय परिदृश्य फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हम उन घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं जो 1920-30 की महान मंदी के कारण बने थे। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश लोग को यह नहीं मालूम है कि वे कितने कर्ज में हैं। जिन लोगों को यह पता है वे समस्याओं में घिरे हैं। सिटिजन एडवाइस के एलेक्स मैक डेरमोट ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सलाह लीजिए। कई तरीके हैं जिनसे हम आपकी मदद कर सकते हैं।

Saturday, September 6, 2008

ब्रिटेन में बड़ी आर्थिक मंदी की चेतावनी

ब्रिटेन के वित्तमंत्री एलिस्टर डार्लिंग ने स्वीकार किया है कि देश 60 सालों में सबसे ख़राब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक मंदी का यह दौर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का सबसे ख़राब दौर है और यह लोगों की कल्पना से ज़्यादा गंभीर और देर तक चलने वाला है। गार्डियन अख़बार से हुई बातचीत में वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि रोज़मर्रा के बढ़ते खर्चों और रोज़गार को लेकर असुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता को समझ पाने में सरकार विफल रही है। उनका कहना था कि लोग सरकार के आर्थिक प्रबंधन से उकता गए हैं।

एलिस्टर डार्लिंग का कहना था, "आने वाले 12 महीने कई पीढ़ियों के लेबर पार्टी के इतिहास में सबसे कठिन 12 महीने होने वाले हैं।" यह माना जा रहा है कि अगले हफ़्ते सरकार मकान से निपटने के लिए उपायों की घोषणा करेगी। इस बीच वित्तमंत्री को मकान बाज़ार को लेकर विरोधाभासी बयान देने के लिए निंदा का सामना करना पड़ा है और दस पेंस की टैक्स दर ख़त्म करने के मामले में भी। लेकिन उन्होंने माना है कि इस समय सरकार एक बड़ी समस्या से जूझ रही है।
(बीबीसी से साभार)